नए कानूनों से न्यायिक व्यवस्था हो रही प्रभावीः सीएम धामी

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खटीमा में एक करोड़ से बने अधिवक्ताओं के चैंबर का लोकार्पण

20 नए चैंबर के लिए ढाई करोड़ देने की घोषणा

न्यूज एंड नाॅक ब्यूरो खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर एक करोड़ की लागत से सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए चैबर का फीता काटकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व व नए चैंबर की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैंबर बनाने के लिए दो करोड़ 50 लाख रुपये देने की घोषणा की।

रविवार को हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नया चैंबर अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक विमर्श व विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। न्यायिक कार्य सरलता से व त्वरित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुराने गैर जरूरी व अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था प्रभावी हो रही है। 

उन्होंने कहा कि ई-कोट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिसियल डाटाक्रेट, फास्टट्रेक, स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों के द्वारा न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज और सुगम बनाने की दिशा में क्रन्तिकारी परिवर्तन किये गए है। आज न्यायलयों में तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है बल्कि प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है। इससे न्याय प्रक्रिया पहले से अधिक विश्वसनीय वैज्ञानिक और प्रामाणिक बनी है।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में लगभग 7 हजार से अधिक कोर्ट का व 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकार्ड है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने,विधि शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे है। खटीमा का हर क्षेत्र में विकास किया जायेगा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंद कुमार त्यागी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे, अधिवक्ता गोपाल सिंह बिष्ट, केडी भट्ट सहित अधिवक्तागण, जनप्रतिनिधि,जनता मौजूद थे।

 

 


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