विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपा प्रस्ताव
न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुर। शहर के नजूल क्षेत्रों में निवास करने वाले हजारों गरीब परिवारों के लिए आवाज उठी है। विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर नजूल भूमि के मालिकाना हक की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को पूरी तरह निशुल्क करने का प्रस्ताव रखा है।
विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में बताया कि सरकार पहले ही मलिन बस्तियों में रहने वाले हजारों अति-निर्धन परिवारों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय ले चुकी है। रजिस्ट्री के दौरान लगने वाला सरकारी शुल्क (स्टांप ड्यूटी) इन परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ साबित हो रहा है। निर्धन परिवारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए स्टांप ड्यूटी माफ की जाए। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव आवास और सचिव वित्त को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
विधायक अरोरा ने बताया कि सरकार अब तक 3500 से अधिक परिवारों को मालिकाना हक के पट्टे आवंटित कर चुकी है। लेकिन, कुछ तकनीकी और कानूनी कारणों से शेष परिवारों का मामला वर्तमान में माननीय न्यायालय में लंबित है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा जाए ताकि कानूनी बाधाएं दूर हों। 50 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में रहने वाले सभी पात्र लोगों को मालिकाना हक मिल सके।
विधायक अरोरा ने कहा कि “हमारा संकल्प गरीब परिवारों को न केवल सिर पर छत देना है, बल्कि उन्हें बिना किसी आर्थिक मानसिक दबाव के जमीन का असली मालिक बनाना है। मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक रुख इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।”
