अच्छी खबर: मंडियों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

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मंडी परिषद की 41वीं बोर्ड बैठक में 155 करोड़ का बजट पास

न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुर। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 41वीं बोर्ड बैठक मंडी परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष के लिए 155 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। इसके साथ ही विकास कार्यों, सड़कों के निर्माण और कर्मचारियों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए।

मंगलवार को मंडी बोर्ड सभागार में अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विकास कार्यों, सड़कों के निर्माण और कर्मचारियों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। डॉ. डब्बू ने बताया कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के वेतन वृद्धि के लिए वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उपनल कार्मिकों के लिए लागू शासनादेश को यहां भी अंगीकृत किया जाएगा।

बोर्ड के विस्तार के लिए नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाएगा। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अगले 20 दिनों के भीतर सभी मंडियों में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स पर प्रतिदिन फल, सब्जी और अन्य खाद्य सामग्रियों की दरें प्रदर्शित की जाएंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को सही दामों पर सामान मिल सकेगा।

प्रमुख मंडियों में खुलेंगे रिटेल काउंटर

प्रदेश की मुख्य मंडियों में अब रिटेल काउंटर भी खोले जाएंगे। इन काउंटरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे सस्ती दरों पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. डब्बू ने इसे एक “क्रांतिकारी बदलाव” बताते हुए कहा कि इससे बिचौलियों का असर कम होगा और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में सभी मंडियों में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। बैठक में प्रबंध निदेशक हेमंत कुमार वर्मा, महाप्रबंधक (प्रशासन) निर्मला बिष्ट, महाप्रबंधक (वित्त) जुबक मोहन सक्सेना समेत शासन के प्रमुख सचिव वन, सचिव कृषि, वित्त, खाद्य और उद्यान विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।


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